SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  :  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ `ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵੱਟ! ਸੁਣਕੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ `ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ `ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।