ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਗਮਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਗਮਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਹੋਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ, ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (RFP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਗਮਾਡਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਕੁੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਝ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
