ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗੀਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਸਨਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਚਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੰਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
Lawrence Bishnoi ਦੀ Video ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ!
2018 ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਨ ਚਿਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤਹਿਤ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
