ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ/ਡੀਐੱਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਐੱਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਐੱਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
