ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੇਲੇਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ (ਬਣਾਓਟੀ ਕੋਲੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ 2024-25 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। । ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ 2024-25 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪੇਲੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ, ਬੀਜੋ ਆਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ, 75% ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ | D5 Channel Punjabi

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਈਂਧਣ ਖਤਪ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੇਲੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੇਲੇਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ  11 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ।