ਮੁੰਬਈ : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਟਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ (ਓਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ, ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ||
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ OSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(8) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(8) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ‘ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ’ ।”
Police ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ Deepak Tinu ਦਾ ਸਾਥੀ, Moosewala ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ||
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਾਦਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਰਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
