APS Deol ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ RS Bains ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇD5 Channel Punjabi

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਇਸ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇੱਕੋ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।