ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਆਤੀ ਹਨੇਰੀ, ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਿਲਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ! D5 Channel Punjabi
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ” ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ Bishnoi ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ, ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ Police | D5 Channel Punjabi
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਰਕਮ 3,648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
