ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ

ਬਿਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਏ   ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 03 ਮਿਤੀ 12-07-2022 ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ) ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਰੀਏ 3325 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 7,288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ  65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਏ), 13(2) ਤਹਿਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 27-09-2022 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30-12-2021 ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜਮ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27-12-2021 ਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਿਨਾ ਲਾਏ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।