ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਸਬਾ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਦਾਸ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਦਾਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਵੇਰਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਰਦੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੌਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।