8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਜ ਧਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧੋਖਾ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 1966 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
1977 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਜਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਣ ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ 1983 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2017 ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 13.38 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1987 ‘ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰੈਡੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
2004 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਜੇਹਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਜਣ ਲਈ 72 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 79 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ’ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, 5 ਸੈਮੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ 22 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
