ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ/ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਹੀ (ਨਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸੋਮੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.-480 ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਰਰਾਹ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਥਾਰਪਾਰਕਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰੂਣ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਖਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ 67 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 34000 ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।