Press ReleasePunjabTop News
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏਗੀ ਬੋਰਡ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.