ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਤਰੇ ’ਚ! ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਰਬਦਲ?|D5 Channel Punjabi
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।
Punjab Bulletin : (08-07-2022) ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ | D5 Channel Punjabi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਹਾਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
