ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।