ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ.) ਜਲੰਧਰ ਨਰੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ ਰਾਮਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ.  ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ., ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ., ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਮਿਤੀ 23-8-2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤੇ 7-ਏ ਅਧੀਨ ਨਰੇਸ਼ ਕਲੇਰ, ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ., ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ. ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਰਾਮਪਾਲ ਉਰਫ ਰਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।