ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਮਰੇ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 217 ’ਚੋਂ 49 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ, ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਨਏ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਦੂਤਘਰ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ-ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।