ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਰਟੀਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਟੀਪੀਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-1, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ) ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 15 (21 ਜੁਲਾਈ 2026) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਮਹੀਨਾਵਾਰ “ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ” ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਰ/ਟਰੱਕ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਆਰਟੀਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਿਨੋਲਫਥੈਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ 7,200 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।