ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਗਪਗ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 25ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ-2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021’’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰਸਲ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।