ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ|| Punjabi Bulletin | D5 Channel Punjabi
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਡੀਆਈਕੇ7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੈਨਹੋਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 6.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਡੀਆਈਕੇ7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨਹੋਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Ik Meri vi Suno : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Toll Plaza ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਾਏ ਮਹਿੰਗੇ! Bandi Singh Rehai ਦਾ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ  ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।