ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 17.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ :ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 84 ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਕਮ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਗ-3 (ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 4.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵੱਦੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 3.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਵੱਦੀ ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.16 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ!
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 57.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।