ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ  43 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓ. ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ (ਓਪਨ ਡੀਫੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ) ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓ. ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ  ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1852 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 38.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕਠਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.88 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।