ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ
ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦ ਹਿਸੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 82 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 100 ਰਪੁਏ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਹੀ ਗਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ੳਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਤੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਮੱਚੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਕਿਉ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ 83.75 ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 95 ਰਪੁਏ, ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਰਮਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 94.21ਅਤੇ 80.89, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 104.01ਅਤੇ 86.71, ਹਰਿਆਣਾ 95.29 ਅਤੇ 86.53, ਰਾਜਸਥਾਨ 116.27 ਅਤੇ 100.46, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 96.13 ਅਤੇ 8031 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 95.76 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 80.34 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਪ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਰੋਣਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉ, ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਊ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦ ਹੀ ਲਾ ਦਿਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇ ਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇ ਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੱਢਾ ਵੀ ਹੈ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸਭਾਵਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜੱਠਦੀ ਹੈ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
