ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਮੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 9 ਕਾਲਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗ-ਪਗ 10 ਜਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗ-ਪਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
2500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਡਾ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।
ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਿਭੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ। 1982 ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 5,02,58000 ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 4,61,41,800 ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਕਤ ਸਾਲ 41 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1985 ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 7,10,59000 ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 6,82,9,700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1985-86 ਦੌਰਾਨ 28,49,300 ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
