ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।