ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Sangrur News : ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਹ ਕੰਮ’ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਇਆ ਠੱਪ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
