ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕਿਤਾਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ 2021”22 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ!ਪਾਲਿਆ ਘੇਰਾ!ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਾਕਰੇ!
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਬਿਪਤਾ…
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਰੀ!
ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
