ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾਂ) : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤੀ! D5 Channel Punjabi
ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ 252 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ MLA |D5 Channel Punjabi
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ/ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਹਿਣ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
