ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਿਸਟਲ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਯਾਦਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 12000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਪਲਿ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਇਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਲਿ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਪ, ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਥੀਮ 6-ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਿਸਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੈਂਸ ਥੀਮੈਟਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ `ਤੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੜਕ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।