ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 1953 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 1957 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। 30 ਜੂਨ 1986 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਧਰਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3 ਰੂਲਜ਼, 1961’ ਦੇ ਨਿਯਮ 13(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੇਵਾ 1953 ਤੋਂ 1957 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮ 13(2) ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”