‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ’
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ?ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? #Farmer
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਓ ਜੀ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ! ਤਰੁੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਹੱਲ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
