ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ): ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਜੇਯੂ) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Bandi Singh ਦੀ Rihai ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ? Jathedar ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ! Kaumi Insaf Morcha ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!
ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਜੇ ਯੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ , ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ, ਨੱਚ-ਨੱਚ ਦੂਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ Video ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 44(3) ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
