ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ 2019’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
