ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ H-1B ਪਲਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਖੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 1,03,265 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਧੂ 20,000 ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧਾ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ (ਜੌਬ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।