ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ) ਵਲੋਂ 2020 ਦੇ ਈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2018 `ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 96ਵਾਂ ਸੀ।2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 `ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਦ ਵੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਚ ਤੇਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਵਾਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੁਨੈਕਟਿਵਟੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟੋ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ।ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘਟ 23 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1858 ਤੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਸੁਧਾਰ `ਚ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਚ ਅਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 1.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ 14.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਧ ਸੂਚਾਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਖੋਟ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਠਿਨਾਈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕੀ ਹੈ?ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2005, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਆਯੁਕਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁ-ਸਾਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੌਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਹ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਦੇ ਸਨ ਪਰ 2014 ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵਰਚੂਅਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ(ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 133 ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਗਏ ਜੋ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ।
ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
