ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10.04.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 10.04.2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਲਈ  ਇੱਕ ਛ+ਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 255 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ 42351 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15681 ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 300।00 (ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ:-

ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜਯ੍

1 ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ,

2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ,

3 ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ,

4 ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਉਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)

5 ਮੇਨਟੇਨੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ

6 ਹੋਰ (ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਉਣਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ)

ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ:-

1 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ,

2 ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ,

3 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ,

4 ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ,

5 ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ,

6 ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਉਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ),

7 ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ),

8 ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ,

9 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭ     ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ,

10 ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ (ਕੇਵਲ ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ,

11 ਹੋਰ ਦਿਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਈਜ਼ਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ (ਸਹਿਜ ਅਧਿਕਾਰ), ਇੰਜਨਕਸ਼ਨ ਸੂਟ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੂਟ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਲਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 1968 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।