ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’
ਟੁੱਟੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ || D5 Channel Punjabi
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ! ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ || D5 Channel Punjabi
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 12.15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ! ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਊ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ || D5 Channel Punjabi
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
