ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 7.5% ਤੋਂ 10% ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ?ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? #Farmer

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7.5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ I

ਲਓ ਜੀ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ! ਤਰੁੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਹੱਲ !

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।