ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਰਾਚ 1977 ‘ਚ ਆਮ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੋਂਹਦੀਆਂ ? 1990 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।
ਸਿਟੀਜਨ ਅੰਮੈਂਡਮੈਨਟ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਹੋਈ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁਣ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ; ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਮ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ,ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
