ਅਰਾਵਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ‘ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੀਲਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 64 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 63 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।