ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ!

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 23 ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।