ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Kisan Bill 2020 : ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ BJP ਲੀਡਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ Kisan ! || D5 Channel Punjabi

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

Punjab News : Chief Minister ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੇ || D5 Channel Punjabi

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।