‘ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.’
• ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਧਾਰ
• ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ, ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਮਰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ | D5 Channel Punjabi
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
High Court ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ? ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ! Punjab ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੇ ’ਚ | D5 Channel Punjabi
ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Live ਹੋਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ASI ਦਾ ਸੱਚ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੌਹਰ, ਹੋਊ ਧਮਾਕਾ? | D5 Channel Punjabi
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19.03.2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 18.10.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
