ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਿਆਰ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਰਾਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

11 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ  ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ।

ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ?

ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਹੀ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣੋਤਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ;ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ‘ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਨੰਨਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 53 ਲੱਖ ਤੋ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁ:  ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ  ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ  । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ  ਫ਼ਰਵਰੀ 2014’ਚ  ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 27,ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 31 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ,ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਸਨ ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਵਰੀ 2015  ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ 70 ਚੋਂ 62  ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ,ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਫ਼ਾਇਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਜੰਗ ਭਖ ਪਈ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲਵਾਲ਼ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ‘ਚ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ  ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਾਲ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ  ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ।  ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਦੂਸਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਆਦਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ  ; ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ , ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ  ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪ੍ਹ ਨਿਯਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ।ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਸਿਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ; ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ,ਜਸਟਿਸ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਸ਼ਦਿਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ; ਇਹ  ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ,ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ  ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ  ਆਉਂਦੀਆਂ ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ  ਹੋਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ; ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ‘ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ; ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ;  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਹੱਤਕ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ ?