ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਰਣੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਣੌਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣੌਤਾ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਡਾ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਨੌਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਕੇਲਕਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਣੌਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।