Police ਤੇ Gangsters ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, Bishnoi ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ || D5 Channel Punjabi

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਙ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 375 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਪੁੰਜੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਭਾਵ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ‘ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਯਾਨੀ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਐੱਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹੋਸਬਲੇ ਹੁਣ ਜੰਨਸੰਘ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹਾਂਵਾਰ ਆਮਦਨ 2020 ਦੀ 11250 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12500 ਰੁ: ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2022 ‘ਚ ਗਰੀਬੀ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2020 ‘ਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਦਤੱਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੀਅ ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ : ਇਸ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਈਕੌਨੋਮੀ (CMIE) ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ : ਦਰਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਉਂ ?

ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਨਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਹ ਹਨ, ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਬਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20ਫ਼ੀਸਦ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਿਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ’ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਸਬਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ। ਖ਼ੈਰ ! ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਹੈ।

Khabran Da Sira : MSP ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਮੋਦੀ, ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।