ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

—-

5 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਓੁਸਾਰਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓੁਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ ਨੁੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੱਤਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਓੁਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਓੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਓਕਿ 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੈ,ਓੁਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਕਿਓਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋ ਕਾਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਜੋ ਕੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਓੁਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓੁਭਾਰੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋ ਚਰਚਾ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਮੁੂਲੀਅਤ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਓੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।