rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-includes/functions.php on line 6260
Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$options is deprecated in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 26
Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$sitemap_preload is deprecated in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin1/public_html/punjabi/wp-content/plugins/free-comments-for-wordpress-vuukle/free-comments-for-wordpress-vuukle.php:1) in /home/admin1/public_html/punjabi/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਰੈਂਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਊਜੀਲੈਂਡ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੋਰ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਪਨਾਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 240 ਆਰਟਸ/ਕਾਮਰਸ/ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ, 84 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 187 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ, ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬੀੜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲਣੇ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
]]>ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪਾਇਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ LIVE, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਕਈ ਪੈਦਲ ਭੱਜਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ| D5 Channel Punjabi
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ| D5 Channel Punjabi
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 675 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਚੱਲਦੇ ਬੰਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ LIVE, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ| D5 Channel Punjabi
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 770 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ| D5 Channel Punjabi
ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ’ਚ ਪਹਿਲਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਏ. ਅਨਾਮਦਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ| D5 Channel Punjabi
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 20- 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?
]]>ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ।
BIG NEWS ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ! ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਲਰਟ ! D5 Channel Punjabi
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਿਲੇਬਸ/ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਸੋਰਸ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
]]>
ਸੂਬੇ ‘ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁਕੇਗੀ ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ (ਰੈਗੂਲਰ) ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ!ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ!ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ!
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ (ਰੈਗੂਲਰ) ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 47 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1873 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਚਿੱਠੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਸਪੋਟ,ਮੋਦੀ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ,D5 Channel Punjabi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਵਲ 347 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੰਨ 2027 ਤੱਕ ਤਾਂ 347 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਉਮਰਾਨਨੰਗਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਆਨ, ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
]]>