ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ : ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।

Read Also ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉੜੀਸਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 13 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ’ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ!

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰ’ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਫਸਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ?

ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਟੋਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਝ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੋਲਿਓ ਲੋਕੋ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।