ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਿਸਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 75.40 ਫ਼ੀਸਦੀ (46/61) ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. +, ++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 81.60 ਫ਼ੀਸਦੀ (71/87), ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 88.89 ਫ਼ੀਸਦੀ (88/99), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 73.75 ਫ਼ੀਸਦੀ (59/80) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (4/5) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲਜ਼ (ਇੰਡਵੀਜ਼ੂਅਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਟਰੀਨਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 4374 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ/ਓ.ਡੀ.ਐਫ +/ਓ.ਡੀ.ਐਫ ++ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, 88.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.++ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।